RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun: “Üst Kurul Uzmanlarının basın hürriyetini yorumlamaları son derece önemlidir.”
“Aylık RTÜK Toplantıları" adı altında düzenlenen konferansların otuz beşincisi, 30 Ekim 2013 tarihinde RTÜK Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in sunum yaptığı “Basın Hürriyeti ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlar” konulu Konferansa, RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Üst Kurul Üyeleri Süleyman Demirkan, Nurullah Öztürk, Ali Öztunç, Doç. Dr. Ahmet Yıldırım ile birim yöneticileri ve Üst Kurul personeli katıldı.
Konferansın açış konuşmasını yapan Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Prof. Dr. Adem Sözüer’i 1980’li yılların başından beri tanıdığını, Ceza Hukuku konusunda Türkiye’nin önemli isimlerinden biri olduğunu, Ceza Kanununun yenilenmesinde önemli katkılarının bulunduğunu, özellikle basın hürriyeti ve basın suçları kısmıyla ilgilendiğini belirterek, RTÜK uzmanlarının ihlal raporu düzenlerken basın hürriyeti ve basın yoluyla işlenen suçları bilmesi ve bu yöndeki yayınları yorumlamasının çok önemli olduğunu ifade etti.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer “Basın Hürriyeti ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlar” konulu konuşmasının başında, RTÜK’te olduğu için memnuniyetini dile getirerek, Türkiye’de özel radyo ve televizyonların kanununun çıkmasının bir macera olduğunu, kanun yokken Bosna Hersek savaşı zamanında Taksim’de patlayan bir bomba olayında, bütün basının bu olayı denetimsiz vermesi ve benzeri yayınlar sonucu bu kanunun aceleyle çıktığını söyleyerek, bu kanunun gerekçesini hazırlarken çok çaba gösterdiğini, yapılan değişimlerle bu aşamaya gelindiğini ifade etti. Konuşmasının devamında, RTÜK uzmanlarının yaptığı işin çok zor ve önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözüer, kendisinin bilirkişilik yaptığı dönemde müstehcenlikle ilgili yayınlara baktığını belirtti. Eski kanunda müstehcenliğin her türünün suç olduğunu, yeni Türk Ceza Kanunu düzenlenirken burada asıl korunması gereken kesimin çocuklar olduğu ve bir yasak konacaksa bunların korunmasına yönelik olması gerektiğini düşünerek hareket ettiklerini belirterek, “Şimdiki müstehcenlik maddesi salt çocukları korumaya yöneliktir” dedi.
Prof. Dr. Sözüer, bu konuda Türkiye’de değişimin çok süratli olduğunu ve bu değişime hukukçuların ve içtihatçıların ayak uydurmasının çok zor olduğunu belirtti. Son on yıl içerisinde ifade özgürlüğü alanındaki değişikliklere bakıldığında, çok büyük değişimlerin olduğunu, ifade özgürlüğü ile ilgili binlerce dava açıldığını, yapılan düzenlemelerle şimdi bunun çok az sayılara düşerek onlarla ifade edildiğini vurguladı.
Türkiye’de toplumsal değişimin çok güçlü olduğunu söyleyen Sözüer, böyle durumlarda standart oluşturmak konusunda büyük sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek, ifade özgürlüğünün en önemli aracının basın olduğunu belirtti. Sözüer “Son zamanlarda nefret suçları diye bir şey gelişti, nefret suçlarına bu kadar önem atfetmemek lazım çünkü zaten var kanunda, bizim asıl derdimiz, ifade özgürlüğünü güvence altına almaktır” dedi. Bunun sadece suç yönünün olmadığını tazminat, cevap ve düzeltme yönünün olduğunu hatırlatan Sözüer Türkiye’de tazminatların çok düşük olduğunu söyleyerek, tazminatın daha etkin olması durumunda basın yoluyla işlenen suçlar açısından caydırıcı olabileceğini, ancak bu alanda şimdiye kadar bir içtihadın olmadığını bildirdi.. Türkiye'deki hukuk uygulamasında değerlerin sürekli değişime uğradığını ve bu nedenle belli ortak değerlere dayalı bir uygulamanın olmadığını, Anayasa’dan da kaynaklanan temel değerler sisteminin olmaması nedeniyle basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü konusunda sınırların olmadığını ifade etti.
Sözüer, eleştirinin ifade özgürlüğünün bir parçası olduğunu ve değerlendirildiği takdirde olumlu sonuçlara götüreceğini kabullenemediğimizi söyleyerek, gerekçeli bir şekilde “hayır“ diyebilen insanların olması gerektiğini belirti ve bu bağlamda “Türkiye’de eleştiri hakkını koruyabilecek miyiz“ diye sordu. Kendisi dahil yöneticilerin eleştiriyi sevmediklerini, eleştirinin olumlu yansımasını görmeyi bir türlü beceremediklerini ifade eden Adem Sözüer, zihniyet sorunumuz var diyerek birinci sorun alanının eleştiri hakkı olduğunu söyledi.
Türkiye'deki bütün kurum ve kuruluşlara halkın temsilcilerinin seçilmesi gerekliliğine de değinen Sözüer bunu Anayasa Mahkemesi için de öneriyorum diyerek, niteliklerin öne çıkması gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki yayınlarla diğer ülkelerdeki yayınlar karşılaştırıldığında RTÜK'ü haklı bulduğunu ve vatandaşın çelişkili taleplerine rağmen bu işi nasıl yaptıklarını merak ettiğini söyleyen Sözüer, asıl önemli olanın RTÜK’ün kararları üzerinde bir çalışma yapılarak içtihatlar oluşturulması gerektiğini belirtti.
Sorularla devam eden konferansta “Toplumda ünlü olarak bilinen kişilerin kendilerinden izinsiz olarak çekilen görüntülerinin yayınlanmasında ölçü ne olmalıdır, böyle durumlarda hareket tarzı nasıl olmalıdır?“ şeklinde bir soru üzerine Sözüer, bir insanın ünlü de olsa görüntüsü ve ismi gibi toplumu ilgilendirmeyen konularda böyle bir hakkının olduğunu ve saygı gösterilmesi gerektiğini, ancak toplumu ilgilendiren konularda kim olursa olsun ismine ve konumuna bakılmadan yayın yapılabileceğini söyledi. Bir insanın kendi görüntüsü üzerinde hakkı olduğunu belirten Sözüer, “Kamuya mal olması onun kamu malı olduğu anlamını taşımaz” diyerek, haberde gerçeklik ölçütünün önemine değindi. Ayrıca, haberde “İddia edildi” sunumlarının yanlış olduğunu belirterek, iddia edilen tarafın da dinlenmesi gerektiğini, kişi daha yargılanmadan “Bu suçludur, bu suçludur” diyerek yayınlamanın mahkemeleri etki altında bırakabileceğini ve haberciliğin biraz insafla yapılması gerektiğini söyledi.
Sorulan bir soru üzerine, spor programlarına da değinen Sözüer, spor programlarına bu yayın ilkelerinin uygulanması durumunda ortada spor programı kalmayacağını da sözlerine ekledi. Konferansın sonunda Prof. Dr. Adem Sözüer “Umarım Üst Kurulun Kararlarıyla ilgili bir bilimsel çalışma imkanı olur da bu çalışma bizim için önemli bir kaynak oluşturur.” diyerek konuşmasını sonlandırdı. (Ankara, 30.10.2013)